NREGA Job Card: आज के वक्त में सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को इसके जरिए लाभ देना है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी है। यहां केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना है, आइए जानते हैं इसके बारे में…
क्या मिलते है लाभ?
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 100 दिन मज़दूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। योजना के तहत प्रतिदिन न्यूनतम मज़दूरी 289 रुपए है। इसमें काम करने वाले प्रत्येक सदस्य को एक जॉब कार्ड मिलता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम और तस्वीरें शामिल होती हैं।
इस योजना में रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों के भीतर अगर श्रमिक को काम नहीं मिलता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। इसके अलावा, अगर कार्य स्थल उनके क्षेत्र से 5 किमी के दायरे से बाहर है, तो उन्हें परिवहन और रहने के खर्च को कवर करने के लिए 10 फीसदी ज्यादा वेतन मिलता है।
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कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
मनरेगा जॉब कार्ड के लिए व्यक्ति ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके लिए आपको स्थानीय ग्राम पंचायत में फॉर्म मिल जायेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।श्रमिकों को इस योजना के तहत मज़दूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या तो मूल्य दर या दैनिक दर पर किया जाता है।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य निरंतर योजना के अवसर को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना है। मनरेगा जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से अधिनियम के तहत व्यक्तियों को काम करने का अधिकार प्रदान करता है। यह योजना उन्हें विभिन्न लाभों तक पहुंचने और ग्रामीण परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता तय करने के लिए जरूरी है।
भारत सरकार की यह पहल गारंटीकृत रोजगार और उचित मजदूरी प्रदान करके ग्रामीण समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई कई योजनाओं में से एक है। यह सुरक्षित और टिकाऊ रोजगार विकल्प प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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